ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭੜਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ; FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਚ ਧੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ SC/ST Act ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਰਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

DCP ਜਸ ਕਿਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. (DCP) ਜਸ ਕਿਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।