Mukhtar Ansari Case: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ (Mukhtar Ansari) ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
2 ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅੰਸਾਰੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਸਰਕਾਰ (Uttar Pradesh Government) ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਯੂਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟੀਵਟ ਕਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ।
‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ’
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ