CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ’
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ
