Guv vs CM: SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
TV9 Progressive Punjab Forum : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ। CM Maan in TV9 Progressive Punjab Forum Programme
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ: ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ (State Government & Governor) ਵਿਚਾਲੇ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਵਾਜ਼ : ਮਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ… ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਪੁਟ ਏਜੰਸੀ / ਭਾਸ਼ਾ