CM ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, CSIF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ.

Follow Us On

CM Bhagwant Mann: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

CM ਨੇ BBMB ‘ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ?

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ YSL ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।