ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ CM ਮਾਨ, 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ

Updated On: 

04 Mar 2025 23:58 PM IST

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚ CM ਮਾਨ, 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Tehsildars Suspension: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੜ, ਬਨੂੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Follow Us