Minister Video Viral: ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ SIT, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Lal Chand Kataruchak) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿ ਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। See more

Bureau of Investigation, Punjab constitutes a three-member Special Investigation Team of IPS officers to give assistance to the commission probing allegations of sexual misconduct against Punjab Cabinet minister Lal Chand Kataruchak.

— ANI (@ANI) May 8, 2023

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਉੱਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ