Punjab University Law (A) Bill: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਣਗੇ ਮਨਜੂਰੀ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੈਅ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ…
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ Live… https://t.co/Vzjes5r0Cc — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 20, 2023
ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ.ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਤ – ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰਾਦਰੀ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਵੀਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਲਿੱਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੁਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwarilal Purohit) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ
Follow Us
