ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।