ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।