IDFC ਫ਼ਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ED ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ‘ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. (IDFC) ਫ਼ਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-II ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. (IDFC) ਫ਼ਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-II ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਚੋਲੇ ਗੌਰਵ ਕੰਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
6 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫ਼ਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ 6 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ FIR ਤੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫ਼ਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. (AU) ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
