ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਸੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਐਕਟ (ESMA) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ-ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮ ਫੜਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀ..ਕਾਨੂੰਨਗੋ..ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫਸੇ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ..ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ..ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ੍ਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਥੋਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 30, 2023
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਸੀਐੱਮ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀਐਮਐਸਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਦੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ESMA ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲ਼ੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉੰਕਿ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਆਉਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਧੀਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਜਲ ਖ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
