New Mining Policy: ‘ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ’

Published: 

02 Mar 2023 12:27 PM

News Mining Policy: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19516 ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,99,991.67 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

New Mining Policy:  ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

'ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ'। Cabinet Minister Meer Hayer on New Mining Policy

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਰੇਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਖੱਡਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ (Gurmeet Singh Meet Hayer) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 150 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 50 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

‘ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ਼ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001802422 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ chiefminingpb@gmail.com ਉਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਨ.ਕੇ. ਜੈਨ, ਐਸ.ਈ. ਮਨੋਜ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਖਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

Exit mobile version