ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਉਮੀਦ; ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2027 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਥ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 12,905 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 7,757 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਫਸਲ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਵੈਨਯੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।