ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਲਕ, ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ 2 ਡਰੋਨ, 2020 ਵਿੱਚ 7, 2021 ਵਿੱਚ 1 ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੜੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 2022 ਵਿੱਚ 28, 2023 ਵਿੱਚ 121, 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 294 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 138 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 591 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ

ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 591 ਡਰੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਡਰੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 932 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ, 263 ਪਿਸਤੌਲ, 14 ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, 66 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।

ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ

ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 596 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬੀਟ ਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 9 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਡਰੋਨ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਮਕਰਨ, ਖਾਲਦਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।