ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ PTI ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੌਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ

ਖਿਲਾਫਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਫਈਲ ਚੋਰੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 6 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3 ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 4 ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਲਈ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।