ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ’ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫ਼ੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ (ਸ) ਐਕਟ, 2025’ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਸ: CM ਮਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ।

2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।