ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਰੋਲ?

Updated On: 

16 Dec 2025 11:17 AM IST

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ, ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਰੋਲ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

Follow Us On

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਸੀ ਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।