ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Sri Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਘੀ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ
ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣਨ ਲਈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।