ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ | Be careful before posting on social media; punishment will be imposed under these sections know in punjabi - TV9 Punjabi

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

Published: 

11 Sep 2026 18:42 PM IST

Section 67 IT Act: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1 / 8ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2 / 8

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

3 / 8

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 / 8

ਧਾਰਾ 66: ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ, ਧਾਰਾ 66A: ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ।

5 / 8

ਧਾਰਾ 66B: ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਧਾਰਾ 66C: ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਧਾਰਾ 66D: ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ।

6 / 8

ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਕੀ ਹੈ? ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7 / 8

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

8 / 8

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ (ਵਕੀਲ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (All image credits: Canva / PTI)

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us
Tag :