ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ! ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪ, ਨਾ CIBIL ਸਕੋਰ...ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾਕਰਜ | Government can give big relief to gig workers and middle cast go offer New Loan Scheme \Without Salary Slip or CIBIL Score detail in punjabi - TV9 Punjabi

ਨਾ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿਪ, ਨਾ CIBIL ਸਕੋਰ…ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ Loan

Updated On: 

19 Jan 2026 19:25 PM IST

Bank Loan Without Guarantee: ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ CIBIL ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

1 / 9ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ, ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

2 / 9

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

3 / 9

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

4 / 9

ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

5 / 9

ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (PM-SVANIDHI) ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। PM-SVANIDHI ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ 20,000 ਅਤੇ ਫਿਰ 50,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6 / 9

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

7 / 9

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

8 / 9

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

9 / 9

ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 310 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।

Follow Us On
Tag :