Budget 2026: ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ… ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ NRI’s ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ

Budget 2026: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਟੈਕਸਪੇਅਪਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ‘ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ TCS ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, 5% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ। ਇਹ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2% TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਸ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ TDS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਘੱਟ/ਨੀਲ TDS) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

NRIs ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ

ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ NRI ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣ ਲਈ TAN ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿੱਧੇ TDS ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ TAN ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ 15H ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।