ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ” ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1909 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1916 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1932 ਦੇ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ..

ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਬਣਾਓ

27 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਮਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਅਜਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਬੇਗਮ ਅਜਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ?...ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਕਜੁੱਟ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਸੰਯੂਕਤ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

11 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਕੇਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਜਾਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਗਮ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। “ਆਖਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.” ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਚਸੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ 26 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ 58 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 3 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਏ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਾਹ

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖਲ ਗਲਤ

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਸਰਤ ਮੋਹਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ।” ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਅਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। “ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਬਣੋ

ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੇਐਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।