ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ?

ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਮਈ 1951 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 15 (4) ਅਤੇ 19 (6) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

39ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1975 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

42ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ

ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ?...ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਕਜੁੱਟ

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਚ ਗਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਇਸ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

1977 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਬੂ

ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਆਯਾ ਰਾਮ-ਗਯਾ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ 29 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਇੱਕ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।