Year Ender 2024: ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ

2024 ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ?

2024 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੇਲਵਾਰਾਜ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਯਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 803 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 58 ਹਜ਼ਾਰ 835 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 770 ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 373 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 358, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 322, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 230 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 203 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਹਜ਼ਾਰ 412 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.86 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ NPDM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ SDRF ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਯਾਨੀ NDRF ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ NDRF ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ (IMCT) ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 12 ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ IMCT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ SDRF ਲਈ ਕੁੱਲ 26841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6291 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 10728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 4150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ SDRF ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NDRF ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਕਮ ਲਈ 221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।