ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ

ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 1500 ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ/ਖੜ੍ਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 02 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7 ​​ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 7.4 (iii) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1500 ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ/ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ

ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੂਥ ‘ਤੇ 1200 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਬੂਥ ‘ਤੇ 1500 ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।