ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਬਤ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

Follow Us On

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 1957 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿਯੇਨ੍ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, IAEA ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। IAEA ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (Nuclear Non-Proliferation Treaty- NPT) ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ 1968 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 191 ਰਾਸ਼ਟਰ-ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਨਪੀਟੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।