ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?

ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਜਾਣੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?

ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਤਾਬ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੇਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਖ ਜਾਂ ਸੰਸਮਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ੌਜੀ ਗੁਪਤਤਾ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ?

ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ: 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੰਟੈਂਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਕੰਟੈਂਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ: ਫ਼ੌਜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੀ-ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ’ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. (LAC) ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫ਼ੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ

ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।