ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ: ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ 298 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 230 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 235 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਗਿਣਤੀ 293 ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ.ਐਸ. ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2023 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਪਰਿਸੀਮਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਝਟਕਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2002 ‘ਚ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (POTA) ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1989 ‘ਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 64ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ) ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 73ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2015 ਦਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਹੁਣ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ‘ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣ। ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ

ਸਤਿਹ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ- ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?