ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਧਵਨੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।

1. ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
2. ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰੇ।
3. ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ।
4. ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਵੈਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?
6. ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਵੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਕੀਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਕਫ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ।
8. ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।