Waqf Amendment Bill 2024: ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ- ਅਖਿਲੇਸ਼

ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼, ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਓਵੈਸੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ -ਰਿਜਿਜੂ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ …: ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ

ਉੱਧਰ, ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜੈਨ… ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਝਾੜਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।