Modi Viral Video: ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਵਾਇਰਲ
PM Narendra Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PM Narendra Modi Viral Video: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਬਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
PM Modi leading by example.
Notice how PM Modi didn’t throw the Ribbon or give it to someone else. He put it in his Pocket.
Swachh Bharat… pic.twitter.com/zfoKQptFes
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) August 31, 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ
ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ – ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CJI ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
