Telangana: ਕੰਗਾਲ ਹੋਈ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਐਮ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
