ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੂਮੈਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਿਰਭਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਮਦਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।