New Parliament Building Row: ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ SC ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
Supreme Court rejects PIL: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ: SC
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 79 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ