ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਦਾਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।