ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ No Entry, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Updated On: 

07 Nov 2025 13:51 PM IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ No Entry, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ No Entry

Follow Us On

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਐਮੀਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਈਵੇਅ/ਸੜਕਾਂ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਾੜ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ।

ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਰੇਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।