ਹੁਕਮ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ… ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC, ਕਿਹਾ- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ

ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’

ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ (innovative) ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਭਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਰੀਅਮ ਯੁਕਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਣ—’ਆਓ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਲਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ’।”

ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ‘ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।