Supreme Court On Freebies: ‘ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ‘ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਰੁਚੀ ਸੂਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।