ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 503 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 447 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 503 ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 447 ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 24 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਤੂੱਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਦਾਬਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।