Sambhal: ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸੰਭਲ: ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ

ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ 41 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਵੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਟੇ ਹੈ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ

ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਟੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਭੀੜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਇੱਥੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਲੇਸ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਮਸਜਿਦ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੇਸ਼

ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਚੰਦੌਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੰਦੌਸੀ, ਸੰਭਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਿਸ਼ੀਰਾਜ ਗਿਰੀ, ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਘਵ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।