ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ

piyush-pandey
Updated On: 

05 May 2025 13:01 PM

Supreme Court on Lal Qila Petition: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ SC ਦਾ ਵਿਅੰਗ

Follow Us On

ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਧਵਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਲੇ, ਇਹ ਕਿsupreme court petition possession of the Red Fort Lal Qila Sultana begumਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ!

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਵੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 164 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਰਥਹੀਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।