ਫ਼ਾਰਮ-6 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ… SIR ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਖੜਗੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ’ (ECINet) ਅਤੇ ‘ਈਆਰਓਨੈੱਟ’ (ERONet) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਰਾਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫ਼ਟ) ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਦਕਿ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20.66 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 12.80 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸੈਸ ਲੌਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਥੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।