ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

Waqf Amendment Bill: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (UMEED) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹਨ?

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ: ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ: ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਧਿਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ?

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। 2013 ਦੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।