ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ’ ਵਰਗੇ ਤੀਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ … ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਘਮਸਾਣ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚੋਰੀ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ

ਅੱਜ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਡੀਐਮਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ।

40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ) ‘ਤੇ ਬੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾਨ ਚੋਰੀ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ/ਹਾਲਾਤਾਂ/ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਥਾਨੌਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।