ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਾਣੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮm ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੇਮਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।