ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ… ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਓਮਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਓਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ​​ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਓਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”