ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Madras HC On Temple Administration: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ (HR&CE) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ HR&CE ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ'
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਭਾਰਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਜਾਤਿ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਾ’
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਤਿ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”
ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਾਤ’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ,” ।
ਜਾਤੀ ਮਾਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਲੋਕ – ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਤੀ ਮਾਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹਨ।
“ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀਗਤ ਜਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਤ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,” ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।