NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
NEET-UG Paper Leak:: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋਨਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
NEET 'ਤੇ SC 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋਨਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਐਸਐਸਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NTA ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਸਰਗਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਲੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ’
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – NEET ਮਾਮਲੇ ਚ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਧਨਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 419, 409, 406, 201, 120ਬੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(2), 13(1) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।