2006 Mumbai train Bomb Blast: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰੀ

SC ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਂਬੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰੋਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜਾਂ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰੋਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਐਸਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਰੇਲ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।